रेडियो गौशाला , ७९१३ पटक हेरिएको
काठमाडौं । बारा–२ को रोचक चुनावी भिडन्तमा अन्ततः जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विजयी भएरै छाडे। उपेन्द्रलाई रोक्न जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके) ले आफ्नो बुताले भ्याएसम्मको कोसिस गरे, तर सकेनन् । सप्तरी–२ मा आफैँ अघि सरेर यादवलाई संसद् छिर्नबाट रोकेका राउत बारा–२ मा असफल भए।
उपनिर्वाचनका लागि माओवादीका नेतालाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराएर, टिकट दिएर र हरेकजसो चुनावी सभा, र्यालीमा आफैँ सहभागी भएर जनताको मत आफ्नो पक्षमा पार्ने योजनाले अन्तमा राउतलाई नै धोका दियो । गत निर्वाचनमा १३ हजार ४६८ मतसहित दोस्रो स्थानमा परेका शिवचन्द्र कुशवाहले जनमतको टेकोमा आफ्नो मत संख्यालाई २३ हजार ३३४ सम्म पुर्याउन सफल भए। तर, आफ्नो हारलाई भने जोगाउन सकेनन् ।
गत निर्वाचनमा गठबधनको साथ पाएका उनी पराजित भएका थिए र एमाले मात्रको साथ पाएका जसपाका रामसहायप्रसाद यादव विजयी भएका थिए । तर, अहिलेको उपनिर्वाचनमा अवस्था फेरिएको देखियो। गठबन्धनको साथ पाएका उम्मेदवार विजयी भए भने बाराका चर्चितमध्येका अनुहार मानिने कुशवाह आगन्तुक अनुहारका अगाडि फिक्का देखिए। त्यही गठबन्धनले कुशवाहलाई जिताउन नसक्ने, तर उपेन्द्रलाई मतको पहाड नै खन्याउने अवस्था किन भयो भन्ने विषय मधेस राजनीतिको चर्चाको विषय बनेको छ । साथै, मधेसका ‘मसिहा’ उपेन्द्र नै हुन् त ? भन्ने प्रश्नलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ।
गत निर्वाचनको परिणामले मधेसमा उपेन्द्र युग समाप्त भएको र सिके राउतको सुरु भएतर्फ संकेत गरेको थियो । तर, उपनिर्वाचनको परिणामले मधेसका जनतामा फेरि एकपटक त्यसतर्फ सोच्न बाध्य पारेको छ । २०६४ सालदेखि आफूलाई मधेसी जनताको सर्वोच्च नेता मान्दै आएका यादव पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा मोरङ–५ बाट विजयी भए।
दोस्रो संविधानसभामा सुनसरी–५ बाट निर्वाचित भएका उनी २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा सप्तरी–२ बाट सांसद चुनिए । २०७९ को मंसिरमा भएको निर्वाचनमा त्यसै क्षेत्रबाट सिके राउतसँग हार बेहोर्न बाध्य यादव उपनिर्वाचनमार्फत संसद् यात्रामा सहभागी भए।
यादवको भाग्य नै भन्नुपर्छ, आफ्नै पार्टीका सांसदले उपराष्ट्रपति पाउनु र उक्त स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमा आफैँ विजयी हुनु । भलै राजनीतिक मैदानमा यसका लागि यादव चाणक्य जसरी नै प्रस्तुत भए । तर, जसरी पनि मधेसको साँचो आफ्नो पक्षमा पारेरै छाडे। ‘सत्ताबिना बस्नै नसक्ने’ भनेर जनमतका सिके राउतले संसद्मै बोलेका थिए । उनको कटाक्षलाई उपेन्द्र यादवले कसरी लिए, त्यस समयमा त्यसको कुनै प्रतिक्रिया आएन। अब यादव संसद् छिर्दै छन्। उनले त्यसको जबाफ राउतलाई कसरी दिन्छन् त्यो हेर्नै बाँकी छ । तर, मधेसको मसिहा बन्ने होडमा यी २ नेताबीच आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला दिनप्रतिदिन बढ्दै जानेमा कुनै शंका छैन।
‘मसिहा’ बन्ने होड
उपेन्द्र यादव पुरानै मुद्दा र सत्तामा केन्द्रित भएको ठहर गर्दै सिरहाका जनताले आफ्नो अभिमत फिर्ता लिएका थिए । तर, बाराका जनताले फेरि एक पटक मौका दिएका छन् । अब मधेसको नेता को ? भन्ने बहस चलिरहँदा एक्लो यात्रामा रहेका राउतसँग फेरि यादव पनि थपिएका छन् । उपनिर्वाचनको परिणामले पनि त्यसैतर्फ संकेत गरेको छ।
यादवको चुनावी इतिहास स्थिर भने छैन । उनी हरेक निर्वाचनका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरिरहन्छन् । जनमत पार्टीको बुझाइमा यादवले यसरी चुनावी क्षेत्र परिवर्तन गरिरहनुमा उनकै स्वार्थ लुकेको छ। ‘चुनावको समयमा गरेका बाचा पूरा गर्न नसकेपछि चुनावी क्षेत्र त परिवर्तन गर्नैपर्यो नि ! नत्र त जनताले आफ्नो प्रतिनिधि नै परिवर्तन गर्छन्’, जनमतका एक नेता भन्छन्, ‘त्यसको परिणाम गत निर्वाचनमा देखिएकै हो । २०७४ को निर्वाचनमा सप्तरी–२ बाट सांसद् बनेका उनलाई २०७९ को निर्वाचनमा त्यहाँका जनताले हराइदिए त!’
मधेसको आवाज बन्नुको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थमा यादव बढी केन्द्रित भएको आरोप ती नेताले लगाएका छन्। तर, यादवको पक्षमा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा जसपाका नेता प्रकाश अधिकारी भने राष्ट्रिय नेताका रूपमा यादव चिनिएकाले एक ठाउँबाट मात्रै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँ सबैको नेता हो । जहाँबाट पनि चुनाव लड्न सक्नुहुन्छ । उहाँ जस्तो नेतालाई कुनै एक स्थानमा सीमित राख्नुपर्छ भन्ने कुरा सरासर गलत हो ।’
तर, गत निर्वाचनमा यादवले हार बेहोरेको विषयमा भने अधिकारीले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । यादवकै बचाउ गर्दै उनले भने, ‘जनताले अहिले उपेन्द्रजीको आवश्यकता महसुस गरे र त बारामा जित्नुभयो ।’
पहिलो पटक चुनावमा होमिएका राउत पहिलै प्रयासमा सफल भएका थिए भने जनताले पनि आँखा चिम्लिएरै विश्वास गरे । लामो समयदेखि मधेस केन्द्रित मुद्दाका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका राउत पछिल्लो समय मधेसका जनताको अधिकार र आवश्यकताका विषयमा वकालत गर्दै हिँडेका छन् । यही कारण उनी मधेसी जनतामा रुचाइए।
अबको परिवर्तन राउतबाटै सम्भव हुने देखेका उनीहरू राउतलाई नै आफ्नो नेता स्वीकार गर्ने पक्षमा रहेको मत परिणामले देखाएको थियो । तर, अब फेरि यस विषयमा बहस सुरु भएको छ । जसपा भने राउतलाई मधेसको नेता नै मान्न चाहँदैन । यादव र राउतबीच मधेसको नेतृत्व लिने होड चलिरहँदा यादवसँग राउतको कुनै तुलना हुनै नसक्ने जसपाका नेताहरू बताउँछन् । ‘राउत कुन राजनीतिक धरालतबाट आए, त्यो अझ स्पष्ट नभइसकेको र उनले के विषयमा राजनीति गर्ने हुन् भन्ने पनि मधेसका जनताले थाहा नपाएकाले अहिलेकै अवस्थामा उपेन्द्रको विकल्पमा अन्य कुनै नेता हुन नसक्ने’ नेता अधिकारी बताउँछन् ।
अप्रत्यक्ष रूपमा २०६० साल र प्रत्यक्ष रूपमा २०६५ सालदेखि मधेसको मुद्दालाई आफ्नो हतियार बनाएर मधेसदेखि केन्द्रसम्मको राजनीति गरेका यादव असफल भएकै कारण राउत जस्ता नेताको उदय भएको जनमत पार्टीको बुझाइ छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं जनमतकी नेतृ गोमा लाभ (सापकोटा) पनि यसमा सहमति जनाउँछिन्। यादवकै कारण मधेसका जनताले दुःख पाएका कारण सिके राउत जस्ता विद्वान् व्यक्तित्व राजनीतिमा आउनुपरेको उनको तर्क छ ।
‘विगत १५ वर्षदेखि राजनीति गर्ने र मन्त्री बन्नेबाहेक उपेन्द्रजीले के गर्नुभयो र ? केही गरेको भए यहाँका जनताको यो अवस्था पक्कै पनि हुने थिएन’, उनी भन्छिन्, ‘अब मधेसका जनताले परिवर्तन खोजिसकेका छन्, त्यसको नेतृत्व जनमत र सिके राउत लिनुपर्छ।’ दुवै पक्षको बुझाइ र तर्क आ–आफ्नै ठाउँमा सही होला । तर, मधेसका जनताले परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन् र चाहन्छन् पनि । यसलाई भने कुनै पनि नेतृत्वले बिर्सनु हुन्न । नेतृत्व जोसुकै आओस्, तर यहाँका जनताको समस्याले समाधान पाउनैपर्छ ।
टकरावले सरकारमा पर्ने असर
प्रतिनिधिसभातर्फ मधेस प्रदेशबाट ३२ सिट छ भने प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ ६४ सिट छ। जसमा प्रतिनिधिसभातर्फ जसपाको १३ सिट छ भने जनमतको जम्मा ९ सिट छ। त्यस्तै, मधेस प्रदेशसभामा जसपाको १६ र जनमतको १३ सिट छ । यहाँ सरकार निर्माणका लागि यी २ पार्टी नै निर्णायक हुन्।
एमालेलाई अलग राखेर समीकरण बनाउने हो भने मधेस प्रदेशको सरकारका लागि यी २ मध्ये एउटा दललाई गठबन्धनले साथमा लिनैपर्छ। अहिले जसपा गठबन्धनमा भएकाले जसपा नै पहिलो रोजाइ बनेको छ र प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि यसैले गरिरहेको छ। तर, गठबन्धनलाई जसपा बिझाएको समयमा जनमतका लागि बाटो खुला रहनेछ। जनमत अहिले त्यसैको पर्खाइमा छ।
यी २ दल नै निर्णायक भएकाले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पनि यी २ दलकै दाबी रहने देखिन्छ। यसरी हेर्दा मधेस सरकारको नेतृत्वका लागि अब जसपा र जनमतबीच अबको राजनीतिक कोर्स बढ्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। उता, केन्द्र सरकारको समीकरणमा भने यी २ दलको त्यति ठुलो बल देखिँदैन । प्रतिनिधिसभामा जसपाको १३ र जनमतको ६ सिट मात्रै रहेकाले यी २ दलबीच भविष्यमा हुन सक्ने राजनीतिक लडाइँले केन्द्र सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिँदैन।
प्रकाशित मिति: २०२३-०४-२७ , समय : ०९:३१:५६ , २ वर्ष अगाडि