रेडियो गौशाला' , १२६६ पटक हेरिएको
महोत्तरी- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यविधिविरुद्ध बर्दिबास र गौशाला नगरपालिकाले जनकपुर उच्च अदालतमा माग गरेको अन्तरिम आदेश अदालतले अस्विकार गरेको छ ।
बर्दिबास र गौशाला नगर क्षेत्रमा संचालनरत क्रसर उद्योगहरुको बैधानिकतामाथी जिल्ला समन्वय समितिले प्रश्न उठाइरहेको वेला स्थानिय सरकारले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट हालेका थिए ।
मंगलवार गरेको अदालतमा भएको फैसलाले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा जिल्ला समन्वय समिती महोत्तरीले प्रतिवेदनमा उक्त नगर क्षेत्रमा संचालनरत क्रसर उद्योगहरु अवैध रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
तर नगरप्रमुखहरुले जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन विधि र विधानविपरित भएको भन्दै संचालनरत क्रसर उद्योगहरुको अवैधानिकताको प्रश्नमाथी आपत्ती जनाएका छन ।
समन्वय समितिले वनाएको कार्यविधीविरुद्ध पनि नगरप्रमुखद्वय प्रल्हाद कुमार क्षेत्री र दिपेन्द्र महतोले प्रश्न उठाएका छन । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यविधिमा जरिवाना समेत निर्धारण गरिएको छ । कसुर अनुसार १० हजार देखि १ लाखसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यिनै असन्तुष्टिका विच उनिहरुले दिएको रिटमाथी मंगलवार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने भन्दै अदालतले प्रतिवादीहरुको पक्षमा नै फैसला सुनाएको हो । रिटमा जिल्ला समन्वय समितिले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर स्थानिय तहको अधिकारमाथी समेत हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप समेत लगाइएको थियो ।
`जिल्ला समन्वय समितिका केही गलत बिषयहरु भएका कारणले हामीले अन्तरिम आदेशको अपेक्षा गरेका थियौ ।´ अधिबक्ता टिकाध्वज खडकाले भने ।` तर दण्डहीनताका बिषयलाइ मध्यनजर गर्दै उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको हुन सक्छ ।´
भंगाहा, गौशाला र बर्दिबास नगर क्षेत्रमा संचालनरत क्रसर उद्योगहरुको लगातार वैधतामाथी प्रश्न उठेतापनी नगरप्रमुखहरुको वेवास्ताले विभिन्न आसङकाहरु उत्पन्न भएका छन ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सुमनलाल कर्णले संचालनरत क्रसर उद्योगहरु मध्ये भंगाहा, बर्दिबास र गौशालामा नै त्रुटि भेटिएको वताए । उन्ले भने – ` हामी क्रसर उद्योग र वासिङ्ग सेन्टरहरुलाइ विधि र विधानअनुसार चलाउन लागीपरेका छौ ।´
अवैध उत्तखनन गरेको १२ करोडको मुद्दा लम्बियो
यता बर्दिबास नगरपालिकामा अवैध र मापदण्डविपरित उत्तखनन गरेर सम्झौता भन्दा बढी बालुवा उत्तखनन गरेका ४ क्रसर उद्योगको मुद्दा अझै अदालतमा बिचाराधिन रहेको छ ।
नापजाँच समितिले निकालेको प्रतिवेदन अनुसार ठेक्का पाएका उद्योगहरुले सम्झौता भन्दा बढी झण्डै १२ करोड वरावरको उत्तखनन भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनअनुसार ०७८ मा रातु नदीको विभिन्न चार खण्डबाट एक लाख २१ हजार पाँच सय घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
प्रक्रियाअनुसार नै ठेक्का पाएका पन्चधुरामाई सप्लायर्स, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र दिव्यांशु प्रा.लि. जनकपुरले करिब चार गुना बढी उत्खनन् गरेको निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबास नगरपालिकाले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश रिट दायर गरेको थियो ।
जुन अझैसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । किसाननगर खण्ड, जुरेटोल खण्ड, पतलैया खण्ड र फुलबारी खण्डबाट उत्खनन् गर्ने अनुमति पाएका तीन तीन कम्पनीले मापदण्ड र सम्झौताविपरित उत्खनन् गरेपछि जनस्तरबाट चर्को दबाब आएको थियो ।
ढुंगा, गिटी, वालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापनसबन्धी ऐन ०७७ लाई समेत धज्जी उडाउदै उत्खनन् भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्रावधिक नापजाँच उपसमितिको रिर्पोटअनुसार १ साउन ०७८ मा कारवाही प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन् गर्ने जिम्मा पाएका उद्योग पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसानगर खण्डबाट सम्झौता भएभन्दा एक लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट एक लाख ६३ हजार नौ सय ६५ घनमिटर बढी उत्खनन् गरेको उल्लेख छ ।
पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको दुई करोड ७५ लाखभन्दा बढी राजश्व दिन बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको दुई करोड ६१ लाख राजश्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।
यसैगरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा फुलबारी खण्डबाट एक लाख ७२ हजार तीन सय ६० घनमिटर र दिव्यांशु विल्डर्स प्रालिले सम्झौता गरेभन्दा पतलैया खण्डबाट दुई लाख ९९ हजार आठ सय ४५ घनमिटर उत्खनन् गरेको प्रतिवेदन छ ।
शिवम् कन्स्ट्रक्सनले दुई करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले चार करोड ७८ लाख दिन बाँकीे देखिएको छ । उक्त घनमिटरमा रेट भने हरेक खण्डवाट ४।५२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन : राती-राती उत्तखनन हुन्छ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पहाडीले महोत्तरीमा संचालित क्रसर उद्योगहरुले राती-राती खोला उत्तखनन गर्ने गरेको खुलासा गरेका छन ।
अनुगमनका क्रममा उद्योगहरु भएको ठाउँमा भारी मात्रामा ढुंगा,गिटी, वालुवा राखिएको अवस्थामा पाइएको प्रमुख पहाडीको भनाइ छ ।
´त्यस्ता क्रसरहरुको बिषयमा स्थानिय सरकारलाइ प्रतिवेदन बुझाउन भनेका छौ ।´ उन्ले भने ।
कतिपय क्रसरहरु मापदण्डविपरित नै भएको पनि प्रमुख पहाडीले वताए । त्यस्ता क्रसरहरुलाइ कारवाहीको तयारी गरिरहेको उन्ले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: २०२३-०१-१२ , समय : १८:५८:१५ , २ वर्ष अगाडि