रेडियो गौशाला , १४२३ पटक हेरिएको
काठमाडौं- सत्ता भागबण्डामा छुटेका मधेशका क्षेत्रीय दलहरुमध्ये कोही प्रतिकार गर्ने धम्की दिइरहेका छन् भने कोही प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गर्न लागेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड हालको भागबण्डामा एकोहोरो हाबी भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
प्रथम मधेश विद्रोहको १९ वर्ष पुगेको ५ माघको अघिल्लो साँझ ‘शासकवर्गविरुद्ध प्रतिकार’ को धम्की सीके राउतबाट आयो । उनी अहिले जनमत पार्टीका अध्यक्ष छन् । उनको पार्टीका तर्फबाट उद्योगमन्त्री प्रस्ताव गरिएका अब्दुल खान खानेपानी मन्त्रालय जानुपर्ने भएपछि पदभार ग्रहण गर्न नै गएनन् ।
लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने मधेशलाई पाखा पारिएको भन्दै दुई दिनअघि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा डाकिएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरे । २६ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि बिहीबार लोसपाले एमालेका सभामुखका उम्मेदवारलाई मत दिएन ।
तर मधेशका क्षेत्रीय शक्तिहरुमा देखिने सत्ता समर्थन र विरोधको निकट विगत भने रोचक छ ।
मधेशका जनतामा प्रतिपक्षीय मानसिकता हुँदा पनि त्यहाँबाट चुनिएका नेताहरुले ‘सत्ता’ लाई समर्थन दिन छाडेनन् । मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीको उत्कर्षमा समेत मधेशका नेताहरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पक्षमा भोट हाल्न आएको सात वर्षअघिको विगत ताजै छ । त्यसयताका अनेकौं प्रधानमन्त्री चुनाव र सत्ता भागबण्डामा कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग, यदाकदा माओवादीसँग मधेशका क्षेत्रीय नेताहरु नजिक रहिरहे ।
तर यसपल्ट काठमाडौंको सत्ता भागबण्डामा भने मधेशका सबै क्षेत्रीय शक्तिहरु पाखा पारिएका छन् । मधेश प्रदेशको सरकार निर्माण भने अपवाद बन्न पुग्यो ।
१६ वर्षअघि ५ माघ ०६३ मा सिरहाको लहानबाट फैलिएको मधेश विद्रोहको लप्काले सिंगो देशलाई मात्रै छोएन, यो भूराजनीतिक कम्पनको विषय समेत बन्न पुगेको थियो । यो विद्रोहले जन्माएका नेता उपेन्द्र यादवले अघिल्ला वर्षझैं ‘बलिदान दिवस’ मनाएनन् । महन्थ ठाकुरले पार्टी कार्यालयमा सानो जमघट गरे । सीके राउतले संसदमा मौनधारण गर्न लगाएर औपचारिकता पूरा गरे । रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले आजै सभामुख छान्ने दिन पारेर संसदमा आफू सत्तासँगै नजिक हुन चाहेको स्मरण गराए ।
हिजो बुधबार राति जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले एउटा ट्वीट गरे, जहाँ शासकवर्गविरुद्ध मधेशले प्रतिकार गर्ने धम्की थियो । तर प्रसंग मधेशका अधिकारहरुको थिएन, सत्ता भागबण्डामा भनेजस्तो मन्त्रालय नपाएको झोंक त्यसमा प्रतिविम्बित थियो ।
‘कुरा केवल जनमत पार्टीको होइन, जसपा र लोसपा र जनमत र नाउपा सबैलाई पाखा लगाउँदै शासकवर्गले बूलडोज गरेको हो’, राउतले ट्वीट गरेका थिए, ‘चरम नश्लवादीहरूको झुण्ड पूरै मधेशी र थारूलाई राज्यबाटै बहिष्करण गर्दै, यो देश तिम्रो होइन भन्दै, अधिकार खोस्दै, दमन शोषण गर्न अगाडि बढेका हुन् । मधेशले यसको प्रतिकार गर्नेछ ।’
सीके राउतको शब्द–शब्द याद रहोस् । उनले हालको सत्ता गठबन्धनका नेतृत्वकर्ताविरुद्ध मधेशले प्रतिवाद गर्ने कुरा गरेनन्, मात्र प्रतिकार गर्ने कुरा गरे । जबकि जसपा र जनमत पार्टीको प्रभाव क्षेत्र मधेश प्रदेशमै यसपल्ट एमाले र कांग्रेस क्रमशः पहिलो र दोस्रो शक्ति भएका छन् । अनि एमालेले जसपा र जनमतलाई आधा–आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री चलाउन सहमति समेत दिइसकेको छ ।
यति हुँदाहुँदै राउतको टिप्पणीमा झल्केको आवेगले काठमाडौंमा अर्थ पाइरहेको छ । उनको तरिकाबाट क्षुब्ध भएर हुनुपर्छ, आज संसदमा अरु सांसदहरु बलिदान दिवसका लागि मौनधारणमा उठ्दैगर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उठेनन् । उनी सिटमै बसिरहे ।
‘के विषयमा मौनधारण गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा सभामुखको निर्देशन अनुसार हुन्छ, जो पनि गएर मौनधारण गर्दैमा सबै सांसद उठ्ने कुरा भएन’, प्रचण्ड निकट एक नेताले भने, ‘उहाँहरु (सीके) को असहमति व्यक्त गर्ने तरिका अलिक राजनीतिक ढंगबाट आइरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीले यो कुरा नोट गर्नुभएको छ ।’
तर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक शाहले भने आफूहरु असन्तोष चर्काएर होइन, मिलेरै जाउँ भन्ने पक्षमा रहेको, तर सत्ताको मुख्य नेतृत्वकर्ताले मधेशको आवाजलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । ‘हाम्रो उद्देश्य मिलेरै जाऔं भन्ने थियो, हामीले लोभलालचमा परेर मालदार मन्त्रालय मागेका थिएनौं पनि’, उनले भने, ‘मधेशमा उद्योग कारखाना खोल्ने, रोजगारी दिलाउने बाचा गरेर आएका छौं । त्यसका लागि खोई हामीलाई सहयोग ?’
बिहीबार साँझ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै साहले भागबण्डा गर्ने बेलामात्रै राष्ट्रिय सहमतिको शब्द दिने, अरु बेला बिर्सने रवैया छाड्न एमाले र माओवादी केन्द्रलाई चेतावनी दिए ।
राज्य पृथकताको नारा दिँदै राजनीतिमा छाएका राउतले कालान्तरमा त्यो एजेन्डा बिसाए । अहिले उनी मधेशमा सुशासन र डेलिभरी दिने मुद्दा उठाइरहेका छन् । रोजगारी सिर्जना त्यसैसँग सम्बन्धित छ । उनले चुनावताका वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै युवालाई देशमा फर्काउने बाचा गरेका छन् । यिनै बाचासहित उनले मधेश आन्दोलनका नेता उपेन्द्र यादवलाई सप्तरीमा भारी अन्तरले चुनाव हराए ।
प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई साथ दिँदा होस् या आज सभामुख चुनावमा एमाले उम्मेदवार देवराज घिमिरेलाई भोट हाल्दा– मधेशका प्रतिस्पर्धी जसपा र जनमत पार्टी एकै ठाउँ देखिएका छन् । जसपाले चुनावमा एमालेसँग तालमेल गरेको थियो । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले भने आज सभामुख चुनावमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघायो ।
परिणामस्वरुप अहिले प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्मा मधेशको क्षेत्रीय राजनीतिका अगुवा दलहरु सामेल छैनन् । खानेपानी मन्त्रालय पाएको जनमत पार्टीले त्यो मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा नलिने अड्डी लिएसँगै यो अवस्था सिर्जना हुन गएको हो । मधेशका क्षेत्रीय दलहरुले अहिलेको सरकारमा एमाले र माओवादी हाबी भएको, बाँकी दलहरु दर्शक जस्तो देखिन गएको आरोप लगाएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो सरकार समावेशी बनाउने अवसर थियो, उहाँले त्यसका लागि भेटघाट र प्रयास गर्न सक्नुहुन्थ्यो’, जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले भने, ‘तर उहाँले मन्त्रिमण्डलमा सबैलाई समेट्न मेहनत नै गरेको देखिएन ।’
लोसपा नेता सुरेन्द्र झाले पनि सुमनकै जस्तो धारणा राखे । मुक्ति आन्दोलनबाट आएका प्रधानमन्त्रीले संविधानका आधारभूत मान्यतामै प्रश्न उठाउने दलहरुलाई सँगै लिएर जान तयार हुनु, आफूहरुसँग भने प्रभावकारी संवादसमेत नहुनुलाई पार्टीले अस्वभाविक रुपमा लिएको उनको भनाइ छ ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा लोसपा नेता महन्थ ठाकुर लगायत पार्टीका कुनै पनि प्रतिनिधि सामेल भएनन् । ‘शिष्टाचार फोन पनि गर्नुभएन, अरु कुरै छोडिदिउँ,’ लोसपा नेता झाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीकै यस्तो विचार छ भन्ने बुझेपछि हामीले अस्ति ३ माघको सर्वदलीय बैठक नै बहिस्कार गरिदियौं ।’
मधेशका नेताहरुले हालको भागबण्डामा असन्तुष्टिहरु देखिए पनि यसैका कारण ठूलो समस्या सिर्जना भने नहुने आकलन गरे । ‘अहिलेको परिस्थिति अलिक बेग्लै छ,’ लोसपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले व्यंग्य गरे, ‘बोल्दाखेरि विपक्षमा बोलिराख्नुपर्ने, भोट दिँदाखेरि चाहिँ पक्षमा हाल्नुपर्ने ।’ -अनलाइनखबर
प्रकाशित मिति: २०२३-०१-१९ , समय : २२:३१:३६ , २ वर्ष अगाडि